
बासाहट के लिए लंबे समय से दफ्तरों के चक्कर काट रहे प्रभावित परिवार, जमीन से कोयला निकालकर बढ़ाया जा रहा उत्पादन; हक मांगने पहुंचीं महिलाओं ने नोडल अधिकारी पर अभद्रता, धमकी और मोबाइल छीनने की कोशिश का लगाया आरोप

कोरबा। जमीन हमारी, कोयला तुम्हारा… लेकिन जब उसी जमीन के बदले सिर छिपाने के लिए बासाहट मांगते हैं, तो हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं ! SECL दीपका क्षेत्र के प्रभावित आदिवासी परिवारों का यह दर्द अब आक्रोश में बदलता नजर आ रहा है। जिनकी जमीन का सीना चीरकर कोयला निकाला जा रहा है, वे परिवार आज भी अपने पुनर्वास और आशियाने के लिए भटक रहे हैं। इसी अधिकार की मांग को लेकर कार्यालय पहुंचीं महिलाओं ने लैंड एंड रेवेन्यू के नोडल अधिकारी सुशील कुमार साहू पर बदसलूकी, धमकी देने और मोबाइल छीनने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना को करीब दो महीने बीत चुके हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर SECL प्रबंधन के लिए कोयला उत्पादन ज्यादा महत्वपूर्ण है या उन परिवारों का सम्मान और पुनर्वास, जिनकी जमीन से यह उत्पादन हो रहा है ?

बासाहट के लिए लंबे समय से भटक रहे प्रभावित परिवार
ग्राम सुहागपुर/सुवाभोंड़ी क्षेत्र की प्रभावित महिलाओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपने मकान, बासाहट, मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े अधिकारों के लिए SECL कार्यालय के चक्कर लगा रही हैं। उनका आरोप है कि परिवारों के मकान उजाड़ दिए गए, जमीन से कोयला निकाला जा रहा है, लेकिन रहने के लिए उचित बासाहट की व्यवस्था अब तक नहीं हुई। महिलाएं अपनी जमीन के बदले नियमानुसार मुआवजा, आवासीय व्यवस्था और पात्रता के अनुसार रोजगार की मांग कर रही हैं।
दो महीने पहले कार्यालय में क्या हुआ था ?
शिकायतकर्ता चंद्रकली पटेल, ललिता जगत, दिव्या जगत, दुर्गा जगत, सविता कंवट, रंजिता कंवट, नीतू भगत और नेहा पटेल सहित अन्य महिलाओं ने दीपका थाने में लिखित आवेदन देकर घटना की शिकायत की है।
महिलाओं के आवेदन के अनुसार, 17 सितंबर 2026 को दोपहर करीब 1 से 2 बजे के बीच उनकी मुलाकात लैंड एंड रेवेन्यू के नोडल अधिकारी सुशील कुमार साहू से हुई थी। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें फोन कर कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन अपनी समस्या रखने पहुंचीं तो अधिकारी के चैंबर में ही उनके साथ अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया गया। शिकायत में धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है।
वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की कोशिश का आरोप
शिकायत में एक और गंभीर आरोप लगाया गया है। महिलाओं के मुताबिक, दिव्या जगत मोबाइल से घटनाक्रम का वीडियो बना रही थीं। इस पर अधिकारी ने कथित रूप से एक महिला कर्मचारी को मोबाइल छीनने के लिए कहा। महिलाओं का आरोप है कि मोबाइल लेकर अधिकारी के चैंबर में रख दिया गया। इसके बाद उनकी पात्रता और गांव से चले जाने जैसी बातें कहकर उन्हें अपमानित किया गया।
महिलाओं का कहना है कि वे किसी से विवाद करने नहीं, बल्कि अपने परिवारों के अधिकारों की मांग लेकर कार्यालय पहुंची थीं। इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया, जिससे वे खुद को अपमानित और असहाय महसूस कर रही हैं।

शिकायत हुई, लेकिन कार्रवाई का इंतजार
महिलाओं ने इस घटना की शिकायत दीपका थाने के साथ जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, महिला थाना और अजाक थाना में भी किए जाने की बात कही है। उन्होंने कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज से कार्यालय के भीतर हुए घटनाक्रम की वास्तविकता सामने आ सकती है।
महिलाओं का आरोप है कि शिकायत के करीब दो महीने बाद भी उन्हें कार्रवाई की कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। इससे उनकी नाराजगी और बढ़ रही है। सवाल यह है कि जब प्रभावित महिलाएं लिखित शिकायत लेकर पुलिस और प्रशासन तक पहुंच चुकी हैं, तो जांच और कार्रवाई की स्थिति सार्वजनिक क्यों नहीं है ?

मुख्यालय को उत्पादन की चिंता, प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेदारी किसकी ?
दीपका क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने SECL की कार्यप्रणाली और प्रभावित परिवारों के प्रति प्रबंधन की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की शिकायत के बावजूद कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं, बिलासपुर मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों तक इस घटना की जानकारी और अब तक की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
आखिर जिन श्रमिकों और ग्रामीणों की जमीन से कोयला निकालकर कंपनी का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, उनके पुनर्वास और सम्मान की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या कंपनी की जवाबदेही जमीन अधिग्रहण और कोयला उत्पादन तक ही सीमित है ? क्या प्रभावित परिवारों को सम्मानजनक जीवन और रहने के लिए उचित जगह उपलब्ध कराना प्रबंधन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए ?
जमीन, मुआवजे और पुनर्वास से जुड़े विवादों के कारण प्रभावितों का आक्रोश समय-समय पर आंदोलन का रूप लेता रहा है। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो यह नाराजगी और व्यापक रूप ले सकती है।
अब SECL प्रबंधन से सीधे सवाल : क्या नोडल अधिकारी सुशील कुमार साहू पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी ? क्या सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखकर घटना की सच्चाई सामने लाई जाएगी ? और सबसे बड़ा सवाल, जिन परिवारों की जमीन से कोयला निकाला जा रहा है, उन्हें उनका आशियाना और अधिकार आखिर कब मिलेगा ?
SECL प्रबंधन का पक्ष
आसपास गाँवों के रहवासी एसईसीएल के महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स हैं , उनका सम्मान एसईसीएल परिवार का सम्मान है । जैसा ज्ञात हुआ है कि एक शिकायत हुई है जिसपर पुलिस प्रशासन द्वारा नियमानुसार संज्ञान लिया गया है । तार्किक रूप से देखें तो कोई ऐसा उत्प्रेरक घटनाक्रम नहीं दिखता है जिससे कोई अधिकारी , आवेशित हो तथापि प्रकरण में जैसा स्थानीय प्रशासन द्वारा वांछित होगा , एसईसीएल एरिया द्वारा सहयोग किया जाएगा ।
डॉ सनीश चंद्र
पीआरओ
एसईसीएल
